(आकाश शुक्ला), रायपुर. वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 9 फरवरी को विधानसभा में बजट पेश किया. उन्होंने कहा कि रामलला दर्शन योजना के लिए 35 करोड़ रुपये बजट है. साथ ही, शक्तिपीठ योजना के लिए 5 करोड़ रुपये का बजट है. इसके साथ ही किसानों और भूमिहीन मजदूरों के लिए 13438 करोड़ रुपये का बजट है. इसके साथ ही राज्य में कृषि महाविद्यालय की स्थापना होगी. मंत्री चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदलबो-बदलबो का नारा दिया था. यह नारा विकासशील छत्तीसगढ़ को विकसित बनाने के लिए है. छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन होगा.
उन्होंने कहा कि मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम के राम राज से बड़ा सुशासन का मॉडल पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलता. तुलसीदास ने रामराज्य की अवधारणा समझाई है. रामराज्य की अवधारणा को आदर्श मानकर हम लगातार काम करेंगे. नया रायपुर में आईटी हब विकसित किया जाएगा. कोरबा, रायगढ़, उरला, सिलतरा जैसे क्षेत्रों में उद्योगों को और आगे बढ़ाया जाएगा. छत्तीसगढ़ की संस्कृति का विकास हमारा संकल्प है. हम प्रदेश की आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए सत्य कार्य करेंगे. छत्तीसगढ़ एडवाइजरी काउंसिल का गठन करेंगे.
कृषि उन्नति योजना के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान
आवास के लिए 8369 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है. कृषि उन्नति योजना के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान है. जल जीवन मिशन में 4500 करोड़ बजट है. भूमिहीन मजदूरों के लिए दिन दयाल उपाध्याय योजना के लिए 500 करोड़ रुपये का बजट है. 5 सालों में जीडीपी को 5 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ तक पहुंचाने यानी दोगुना करने का लक्ष्य है. इसके लिए 10 स्तंभों का का निर्धारण किया गया है. आर्थिक विकास का केंद्र बिंदु – ज्ञान, नॉलेज, गरीब युवा, अन्नदाता, महिलाओं के हित में कार्य, गरीब, किसान, युवा, महिला हमारे केंद्र में हैं. ऑनलाइन रॉयल्टी को हटाकर लाल फीताशाही ऑफलाइन तरीके को अपनाया गया. हम ऑनलाइन माध्यम से सरकार के राजस्व में ऐतिहासिक वृद्धि करके दिखाएंगे. विभिन्न विभागों को तकनीकी समृद्ध करने के लिए 266 करोड़ रुपये का प्रावधान. पूंजीगत व्यय में गत वर्ष की तुलना में 20 प्रतिशत वृद्धि हुई है.
ईको टूरिज्म के लिए रोडमैप तैयार करेंगे-चौधरी
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि जनता की भलाई के लिए प्राकृतिक संसाधनों के लाभ का समान वितरण करेंगे. ईको टूरिज्म के लिए रोडमैप तैयार करेंगे. सरकारी की क्षमताओं के अतिरिक्त निजी निवेश को सुनिश्चित किया जाएगा. पीपीपी मॉड से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देंगे. सरकार का फोकस बस्तर, सरगुजा है. इन्हें आर्थिक विकास की दृष्टि से मजबूत करेंगे. बस्तर में लघु वन उपज के प्रसंस्करण के लिए उद्योगों की स्थापना की जाएगी. रायपुर और भिलाई के आसपास के इलाकों को स्टेट कैपिटल रीजन के रूप में विकसित किया जाएगा.
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FIRST PUBLISHED : February 9, 2024, 13:21 IST
