Sunday, March 3, 2024
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नोएडा में बजट पर चर्चा : रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक और बेहतर मौका, पढ़िये क्या कहते हैं एनसीआर के बड़े डेवलपर्स

Tricity Today | Symbolic Photo




Noida News : मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के अतंरिम बजट में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को कई अहम घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि कैपिटल एक्सपैंडीचर पर 11 प्रतिशत ज़्यादा खर्च किया जाएगा। इस घोषणा के बाद रियल एस्टेट सेक्टर के जानकार इस क्षेत्र में बेहतरी की उम्मीद जता रहे हैं। इसको लेकर दिल्ली एनसीआर के बड़े डेवलपर्स ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।

रियल एस्टेट के लिए होगा लाभकारी

क्रेडाई एनसीआर के अध्‍यक्ष और गौड़ ग्रुप के सीएमडी मनोज गौड़ ने कहा कि अंतरिम बजट होने के नाते कोई बड़ी घोषणा सरकार की ओर से नहीं की गई है, हालांकि यह कहा गया है कि मिडिल क्‍लास को ध्यान में रखते हुए हाउसिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। यह बजट इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर को बढ़ावा देने वाला और विकसित भारत की यात्रा वाला बजट है। सरकार के आंकड़ों के अनुसार, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा बाहर आए हैं। ऐसे में इन लोगों को घरों की जरूरत होगी। जो रियल एस्‍टेट सेक्‍टर के लिए लाभकारी सिद्ध होगा।

सरकार का रुख सकारात्मक

एसकेए ग्रुप के डायरेक्‍टर संजय शर्मा ने बताया कि कैपिटल एक्‍सपेंडिचर में 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने से निश्चित तौर पर विकास में तेजी आएगी। साल-2023 की ही तर्ज पर इस साल भी रियल एस्‍टेट की ओर लोगों का रुख अच्‍छा रहने की उम्‍मीद है। नमो भारत को लेकर सरकार का रुख बेहद सकारात्‍मक है, ऐसे में इसका सीधा फायदा नोएडा, ग्रेटर नोएडा और अन्‍य शहरों को भी मिलेगा।

रियल एस्टेट के लिए निराशाजनक बजट

हवेलिया ग्रुप के फाउंडर एंड चेयरमैन रतन हवेलिया का कहना है कि मध्यम आय वर्ग के नागरिकों के लिए घर की जरूरतें सबसे ज्यादा हैं। पूरे देश में किफायती घरों की कमी है। रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए यह एक निराशाजनक बजट रहा। क्योंकि इसमें कोई सब्सिडियरी स्कीम योजनाओं की प्रस्तावना या गृह ऋण ब्याज में कटौती लाभ के लिए कोई उल्लेखनीय घोषणा नहीं की गई है। यह आम तौर पर घर खरीदने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती है।

टैक्स नहीं देने की छूट

अर्दी ट्वीन्‍स के सीईओ निशांत कुमार ने कहा कि स्‍टार्टअप्‍स को लेकर पीएम मोदी और सरकार का रूझान काफी सकारात्‍मक रहा है। पिछले वित्‍त वर्ष में करीब 22.5 लाख करोड़ का लोन दिया गया, जिनमें स्‍टार्टअप्‍स, फंड आफ फंड आदि योजनाएं शामिल हैं। सरकार के सहयोग से लगातार स्‍टार्टअप्‍स न सिर्फ जीडीपी में सहयोग कर रहे हैं, बल्कि रोजगार भी दे रहे हैं। सरकार ने स्‍टार्टअप्‍स को और एक साल के लिए टैक्स नहीं देने की छूट दी है।

स्पेस लीजिंग गतिविधि में वृद्धि

शिवेन विक्रम भाटिया, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, स्प्लेंडर ग्रुप ने कहा कि ऑफिस स्पेस और रिटेल प्रोजेक्ट्स की मांग में भी लगातार वृद्धि होगी। सीबीआरई की रिपोर्ट के अनुसार, साल-2023 में एनसीआर सहित आठ प्रमुख शहरों में शॉपिंग मॉल और हाई स्ट्रीट स्थानों पर रिटेल स्पेस लीजिंग गतिविधि में 48% की वृद्धि हुई है। बजट ने राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने और विकास-उत्प्रेरक कारकों को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचे के मानकों को ऊपर उठाने पर भी स्पष्ट महत्व दिया है।

पांच वर्षों में बनेंगे 2 करोड़ घर

अरविंद सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर, कॉसा ग्रुप ने कहा कि अंतरिम बजट-2024 मध्यम वर्ग के लिए आवास योजना, रूफटॉप सोलराइजेशन और पीएम आवास योजना के एक नए लक्ष्य की घोषणा की गई। अगले पांच वर्षों में दो करोड़ घरों के निर्माण का ऐलान रियल एस्टेट सेक्टर को और भी मजबूती देगा। बजट में आधुनिक बुनियादी ढांचे और भौगोलिक समावेशित विचार को बरकरार रखा गया है, जिससे न केवल महानगरीय क्षेत्रों में, बल्कि टियर 2 और 3 रियल्टी क्षेत्रों में भी विकास और व्यवस्थित प्रगति होगी।

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