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Rajnandgaon News: राजनांदगांव जिले के विभिन्न क्षेत्रों में इस परियोजना का लाभ मिलेगा. मुख्य नहर की लंबाई 49.80 किलोमीटर और 19 माइनर नहरों की कुल लंबाई 29.05 किलोमीटर है, जिसमें लाइनिंग कार्य प्रस्तावित है. इस …और पढ़ें
नहर लाइनिंग
राजनांदगांव जिले में शिवनाथ व्यपवर्तन मुख्य नहर शाखा के लाइनिंग कार्य के लिए राज्य शासन ने 114.63 करोड़ रुपए की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है. वित्त विभाग की सहमति से इस योजना से क्षेत्र की सिंचाई व्यवस्था को और अधिक मजबूती मिलेगी और हजारों किसानों को इसका लाभ मिलेगा. राजनांदगांव जिले में लगातार कृषि के क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है. कृषि क्षेत्र में उन्नति और प्रगति के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं पानी की पर्याप्त उपलब्धता के लिए भी कार्य हो रहा है.
जिले में नहर लाइनिंग के लिए 114.63 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है, जिससे कृषि क्षेत्र से जुड़े किसानों को लाभ मिल सकेगा. योजना की रूपांतरित सिंचाई 16970 एकड़ के विरुद्ध जो 12160 एकड़ तक सीमित हो गई थी, उसे पुनः बहाल किया जाएगा. इससे कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलेगी और किसानों को निर्बाध सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी.
किसानों को काफी राहत मिलेगी
स्थानीय नागरिक गुणवंत ठाकुर ने बताया कि नहर लाइनिंग के लिए 114 करोड़ रुपए की राशि दी गई है, जिससे जल संकट से जूझ रहे किसानों को काफी राहत मिलेगी. शिवनाथ नदी का जल सभी ग्रामों में पहुंचाया जाएगा, जिससे किसानों को सहायता मिलेगी. वहीं, स्थानीय नागरिक आदित्य पराते ने राज्य शासन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस राशि से सिंचाई व्यवस्था सुचारू रूप से सुधरेगी और किसानों को लाभ मिलेगा.
नहरों की कुल लंबाई 29.05 किलोमीटर
राजनांदगांव जिले के विभिन्न क्षेत्रों में इस परियोजना का लाभ मिलेगा. मुख्य नहर की लंबाई 49.80 किलोमीटर और 19 माइनर नहरों की कुल लंबाई 29.05 किलोमीटर है, जिसमें लाइनिंग कार्य प्रस्तावित है. इस योजना से जिले के 34 ग्रामों को सीधा लाभ मिलेगा, जिनमें से 20 ग्राम राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं. संबलपुर, हल्दी, सिंघोला, भोतिपार खुर्द, मालपुरी, धामनसारा, सुरगी और अन्य गांव शामिल हैं. राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र के इन 20 गांवों में 10352 एकड़ भूमि की सिंचाई सुविधा प्रस्तावित है, जिसमें वर्तमान में 7870 एकड़ भूमि की सिंचाई में कमी बनी हुई थी. इस योजना के क्रियान्वयन से यह कमी पूरी की जाएगी और किसानों को राहत मिलेगी.