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भोपाल जिले की समीक्षा बैठक – फोटो : अमर उजाला
विस्तार
भोपाल जिले के प्रशासनिक अधिकारियों की मीटिंग और राजस्व महा-अभियान 3.0 की समीक्षा वैठक में राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा नाराज हो गए। उन्होंने तहसीलदार अनुराग त्रिपाठी को फटकार लगा दी। उन्होंने जिले के अधिकारियों को हिदायत दी कि काम में लापरवाही की तो सस्पेंड कर दूंगा। दरअसल भोपाल की हुजूर तहसील में राजस्व से जुड़े केस पेंडिंग होने पर मंत्री नाराज हो गए थे। बैठक में कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, जिला पंचायत सीईओ ऋतुराज सिंह समेत सभी एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदार मौजूद थे। विधायक भगवान दास सबनानी और आतिफ अकील भी मीटिंग में पहुंचे। मंत्री वर्मा ने तहसीलवार समीक्षा की और पेंडिंग केस होने पर नाराजगी जताई। अभियान में जिले की रैंकिंग 21 है। जिसे सुधारने को कहा। अभी बुरहानपुर नंबर-1 पर है।
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रैंकिंग का ओवरऑल आंकड़ा कम
दरअसल कुछ मामलों में भोपाल की स्थिति बेहतर है, पर हुजूर तहसील में पेंडिंग केस की वजह से रैंकिंग का ओवरऑल आंकड़ा कम है। इस वजह से मंत्री वर्मा तहसीलदार पर नाराज दिखाई दिए। उन्होंने कहा, कलेक्टर के कहने पर छोड़ रहा हूं। आगे से ध्यान रखें और पेंडिंग केस निपटाए।
अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई के निर्देश
मीटिंग लेने पहुंचे मंत्री वर्मा के साथ जिला पंचायत उपाध्यक्ष मोहन सिंह जाट ने अवैध कॉलोनियों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि खामखेड़ा, अचारपुरा, जगदीशपुर, कलखेड़ी, अरवलिया, ईंटखेड़ी, गोलखेड़ी, बिनापुर, निपानिया जाट, देवलखेड़ी, पिपलिया बाज खां, इमलिया, रायपुर, रतुआ, धमारा, परवलिया सड़क समेत कई पंचायतों में अवैध कॉलोनियां काटी जा रही हैं। लेकिन सख्त कार्रवाई नहीं हो रही। इसके अलावा ईंटखेड़ी समेत कई गांवों में सरकारी स्कूल की जमीन पर अवैध कब्जा हो रहा है। इसे तुरंत हटाया जाना चाहिए। मंत्री वर्मा ने कलेक्टर से कार्रवाई करने को कहा।
लंबित मामलों को जल्द निपटाने के निर्देश
मंत्री वर्मा ने जिले के सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदार को लंबित राजस्व प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण करने का निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी प्रकरण को अनावश्यक रूप से न रोका जाए। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि कार्य में लापरवाही करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। भोपाल जिले को राजस्व प्रकरणों के निराकरण और राजस्व महा-अभियान में प्रदेश में नंबर एक पर लाना है। उन्होंने अधिकारियों से लंबित प्रकरणों का त्वरित निराकरण करने और जनसेवा को प्राथमिकता देने की बात कही। मंत्री वर्मा ने कहा कि 15 दिन बाद वे पुनः समीक्षा करेंगे।
