Tricity Today | प्रेस वार्ता
Delhi News : दिल्ली के आम नागरिकों को बिजली बिलों में बड़ी राहत मिलने जा रही है। दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) ने बिजली बिलों में लगने वाले पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्ज (पीपीएसी) में 50 प्रतिशत से अधिक की कटौती का निर्णय लिया है। यह जानकारी दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एक प्रेस वार्ता में दी।
भाजपा का संघर्ष रंग लाया : वीरेंद्र सचदेवा
भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने बताया कि सचदेवा ने बताया कि भाजपा की अप्रैल 2024 से चलाया गया यह संघर्ष आखिरकार रंग ले आया है। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार और निजी बिजली कंपनियों की मिलीभगत से पिछले दस वर्षों से दिल्ली के उपभोक्ताओं को अनावश्यक रूप से अधिक बिजली बिल का बोझ उठाना पड़ रहा था।
लोकसभा चुनाव से पहले उठाया था मुद्दा : अध्यक्ष
सचदेवा ने बताया कि भाजपा ने मई 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही इस मुद्दे को उठाया था। पार्टी ने जुलाई में इसे सार्वजनिक मंच पर रखा और उपराज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। इसके बाद सभी 14 संगठनात्मक जिलों में प्रदर्शन किए गए। दिसंबर की शुरुआत में लघु भारती के प्रतिनिधिमंडल से मिलने के बाद भाजपा ने बीईएसएस यमुना पावर लिमिटेड जैसी निजी कंपनियों द्वारा पीपीएसी बढ़ाने की मांग का विरोध किया।
दिल्ली वासियों के लिए बड़ी जीत : भाजपा
भाजपा के मीडिया प्रभारी विक्रम मित्तल की उपस्थिति में आयोजित प्रेस वार्ता में पार्टी प्रवक्ता डॉ. अनिल गुप्ता ने इस निर्णय को दिल्ली के आम नागरिकों, व्यापारियों और उद्योगपतियों के लिए एक बड़ी राहत बताया। उन्होंने कहा कि कल ही 32 औद्योगिक क्षेत्रों के प्रतिनिधिमंडल ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से मुलाकात की थी, जिसमें दिल्ली के ऊर्जा सचिव ने यह महत्वपूर्ण घोषणा की।
