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Noida News : शासन द्वारा अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों को नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में लागू किए जाने से 63,418 फ्लैट खरीदारों की रजिस्ट्री की राह खुलती नजर आ रही है। आने वाले एक वर्ष में तीनों प्राधिकरण क्षेत्र के करीब 93 बिल्डर प्रोजेक्ट में फ्लैटों की रजिस्ट्री होनी शुरू हो जाएंगी। इससे जहां निवेशकों का अपने घर का सपना पूरा होगा, वहीं तीनों प्राधिकरण को करीब सवा दो हजार करोड़ रुपये भी मिलेंगे।
ऐसे हुई राह आसान
उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने कुछ समय पहले ही अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों को लागू किया था। इस समिति द्वारा दिए गए सुझावों पर अमल करते हुए बिल्डर और फ्लैट खरीदारों के बीच खड़ी हुई समस्या को दूर करने के साथ ही बिल्डरों को बकाया जमा करने के लिए समय मिलेगा और रजिस्ट्री का रास्ता भी साफ हो जाएगा। समिति की सिफारिशों का लाभ लेने के लिए 93 परियोजनाओं के लिए आवेदन किया है। इससे तीनों प्राधिकरण को अगले एक साल में बिल्डरों से 2,244 करोड़ रुपये मिलेंगे।
इतने रुपये मिलेंगे और इतने फ्लैट की होगी रजिस्ट्री
- नोएडा प्राधिकरण को 304.35 करोड़ मिले, एक वर्ष में 903.99 करोड़ रुपये मिलेगें, 7763 फ्लैट की होगी रजिस्ट्री
- ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को 429 करोड़ मिले, एक वर्ष में 965 करोड़ रुपये मिलेगें, 48776 फ्लैट की होगी रजिस्ट्री
- यमुना प्राधिकरण को 172 करोड़ मिले, एक वर्ष में 375.37 करोड़ रुपये मिलेगें, 6879 फ्लैट की होगी रजिस्ट्री
161 में से सिर्फ 93 परियोजनाओं के लिए मिले आवेदन
नोएडा, ग्रेटर नोएडा व यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में 161 बिल्डर परियोजना को पूरा कराने और इन परियोजना में फंसे हजारों घर खरीदारों को मालिकाना हक देने के लिए प्रदेश सरकार ने अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों को लागू किया था। हालांकि इनमें से अब तक सिर्फ 93 परियोजनाओं के लिए ही आवेदन मिले हैं। ऐसे में जिन परियोजनाओं के लिए अब तक आवेदन नहीं मिले हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई किए जाने की तैयारी भी प्राधिकरण और शासन स्तर से की जा रही है। जिन 93 परियोजनाओं के लिए आवेदन मिले हैं, उनमें 63,418 फ्लैट खरीदारों की रजिस्ट्री होगी।
बकाया राशि पर बिल्डरों को दी गई है छूट
अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों को लागू किए जाने से बिल्डरों के बकाया राशि में करीब 20 से 25 प्रतिशत तक छूट दी गई है। आवेदन के साथ बकाया राशि का 25 प्रतिशत भुगतान करने से प्राधिकरणों के खाते में 905.32 करोड़ रुपये जमा हो गए हैं। अगले एक वर्ष में बिल्डरों से प्राधिकरणों को 2244 करोड़ रुपये और मिलेंगे। बिल्डरों से मिली रकम के सापेक्ष प्राधिकरणों ने परियोजना में बने फ्लैट के लिए कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी होने के साथ ही फ्लैटों की रजिस्ट्री का काम भी शुरू हो चुका है।
सबसे अधिक आवेदन ग्रेटर नोएडा में हुए
ग्रेटर नोएडा में 98 बिल्डर परियोजना के सापेक्ष 66 परियोजनाओं के लिए लाभ लेने पर सहमति मिली है। इनके लिए आवेदन मिल चुके हैं, हालांकि 32 परियोजनाओं के लिए अभी आवेदन नहीं मिले हैं। वहीं नोएडा में 57 बिल्डर परियोजनाओं के सापेक्ष 22 परियोजनाओं के लिए ही आवेदन किए गए हैं। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में 6 बिल्डर परियोजना में से 5 ने आवेदन किया है। एक परियोजना के लिए 31 अगस्त तक का समय प्राधिकरण ने दिया है।
