Google Photo | संजय सिंह
New Delhi : संसद के बजट सत्र की शुरूआत से पहले आयोजित सर्वदलीय बैठक में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के सामने दिल्ली और पंजाब को मिलने वाले केंद्रीय सहयोग समेत कई गंभीर मुद्दे उठाए। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि पिछले 9 सालों की तरह इस बार भी केंद्र सरकार दिल्ली को 350 करोड़ रुपए से अधिक नहीं देने वाली है। साथ ही, उन्होंने विपक्षी दलों के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग बंद करने, छोटे दलों को भी संसद में बोलने का मौका देने और परम्परा के अनुसार डिप्टी स्पीकर विपक्ष का बनाने की मांग की।
बजट का मुद्दा
आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने संसद के बजट सत्र से पहले आयोजित सर्वदलीय बैठक में कई गंभीर मुद्दे उठाए। खासकर विपक्षी नेताओं पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का मुद्दा छाया रहा, जिसकी सबसे बड़ी शिकार आम आदमी पार्टी है। संजय सिंह ने जांच एजेंसियों का दुरुपयोग रोकने की मांग की। इस दौरान उन्होंने कहा, “मैंने आने वाले बजट में दिल्ली और पंजाब के बजट का मुद्दा भी उठाया है। मैं दिल्ली के मामले में बजट पेश होने से पहले बजट लीक कर सकता हूं और कह सकता हूं कि दिल्ली को 350 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं मिलेंगे।”
उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षाे से यह देखा जा रहा है कि दिल्ली की जनता लाखों-करोड़ों रुपए टैक्स के रूप में देती है, लेकिन उसे बजट में मात्र 350 करोड़ दिए जाते हैं। सर्वदलीय बैठक में सांसद संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पारित उस आदेश को उठाया, जिसमें कांवड़ मार्गों के किनारे भोजनालयों को अपने मालिकों के नाम और पहचान का खुलासा करना अनिवार्य किया गया है।
कांवड़ यात्रा पर आदेश जारी
संजय सिंह ने कहा कि एक आदेश जारी किया गया है कि (दुकानों में) नेम प्लेट लगाना होगा, यह दलितों, आदिवासियों और मुसलमानों के व्यवसाय को बंद करने का एक प्रयास है। ये वे लोग हैं जो भेदभाव में विश्वास करते हैं। उन्होंने मांग किया कि छोटे दलों के सदस्यों को भी संसद में बोलने के लिए उचित समय दिया जाए और शून्य काल पर कार्यवाही हो। डिप्टी स्पीकर के मुद्दे पर कांग्रेस का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा डिप्टी स्पीकर विपक्ष का होना चाहिए, यही परंपरा रही है।
