Google Image | डीएम कार्यालय
Noida News : शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत दाखिला नहीं लेने वाले स्कूलों पर प्रशासन अब कड़ी कार्रवाई के मूड में आ गया है। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने इस संबंध में सख्त कदम उठाते हुए बृहस्पतिवार को 61 निजी स्कूल संचालकों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में जिलाधिकारी व्यक्तिगत रूप से स्कूल संचालकों से चार महीने बीत जाने के बावजूद आरटीई के तहत दाखिले न लेने के कारण पूछेंगे।
जिलाधिकारी का सख्त रुख
जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने खुद आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों का दाखिला सुनिश्चित कराने का जिम्मा लिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि शासन की योजना के तहत शत-प्रतिशत दाखिले करने होंगे, और इसमें कोताही बरतने वाले स्कूलों पर सख्त कार्रवाई होगी। बिसरख ब्लॉक के 49, दादरी ब्लॉक के 4, और दनकौर ब्लॉक के 7 स्कूलों में अब तक आरटीई के तहत दाखिला नहीं हुआ है। इन स्कूलों में 1088 सीटें आवंटित की गई हैं, लेकिन अभी तक यह सभी स्कूल अभिभावकों को दौड़ा रहे हैं।
आखिरी मौका के बाद चलेगा डंडा
जिलाधिकारी ने साफ कर दिया है कि इन स्कूलों को आखिरी मौका दिया जाएगा। यदि इसके बाद भी दाखिले नहीं होते हैं, तो ऐसे स्कूलों की मान्यता प्रत्याहरण की कार्रवाई के लिए कमेटी को रिपोर्ट भेजी जाएगी। पहले भी प्रदेश में 100 स्कूलों पर जुर्माना लग चुका है, और जुर्माना लगने के बाद कई स्कूल संचालकों ने 15 प्रतिशत फीस को समायोजित किया था।
मुख्य स्कूलों के नाम
1. एमिटी इंटरनेशनल स्कूल, नोएडा
2. एपीजे स्कूल, नोएडा
3. बाल भारती पब्लिक स्कूल, नोएडा
4. बीजीएस विजयनाथम स्कूल
5. ब्लूम इंटरनेशनल स्कूल
6. कैबिंज स्कूल, सेक्टर 27, नोएडा
7. दिल्ली पब्लिक स्कूल, सेक्टर गामा
8. दिल्ली पब्लिक स्कूल, केपी पांच
9. दिल्ली पब्लिक स्कूल, सेक्टर 132
10. दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, केपी पांच
11. जीडी गोयंका इंटरनेशनल स्कूल
12. इंडस वैली पब्लिक स्कूल
13. जेपी पब्लिक स्कूल
14. लोटस वैली इंटरनेशनल स्कूल
15. कोठारी इंटरनेशनल स्कूल
16. पैसिफिक वर्ल्ड स्कूल
17. जयपुरिया स्कूल, केपी पांच
18. स्टेप बाई स्टेप
19. द मिलेनियम स्कूल, सेक्टर 119
20. ऑक्सफोर्ड ग्रीन पब्लिक स्कूल
21. समसारा द वर्ल्ड एकेडमी
22. आर्मी पब्लिक स्कूल
23. केआर मंगलम वर्ल्ड स्कूल
24. उत्तराखंड पब्लिक स्कूल
25. पाथवे स्कूल, सेक्टर 110
अभी तक कुल 2500 दाखिले हुए
आरटीई के तहत दाखिला प्रक्रिया जनवरी में शुरू की गई थी ताकि सभी बच्चों का दाखिला समय से हो सके। चार चरण की प्रक्रिया के बावजूद अब तक कई स्कूलों ने एक भी दाखिला नहीं लिया है। चार चरणों में 5061 सीटों में से केवल 2500 दाखिले ही हो पाए हैं। इस स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारी ने स्वयं इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई करने का निर्णय लिया है।
