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Noida News : नोएडा की विवादास्पद स्पोर्ट्स सिटी परियोजना की जांच के लिए लोकलेखा समिति (PAC) ने एक विशेष कमेटी बनाने के निर्देश दिए हैं। यह कमेटी सेक्टर 78-79, 150, 152 समेत अन्य संबंधित परियोजनाओं की जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने इस परियोजना में कम दर पर जमीन आवंटन सहित कई अनियमितताओं पर आपत्ति जताई थी। शुरुआत में 24 आपत्तियां थीं, जो अब घटकर लगभग 15 रह गई हैं। पीएसी ने जुर्माने के भी निर्देश दिए हैं, लेकिन अंतिम निर्णय कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही लिया जाएगा।
अवैध रूप से इमारतें खड़ी
इस घोटाले में करीब 15 हजार फ्लैट खरीदार फंसे हुए हैं। पहले भी एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाने का आदेश दिया गया था, लेकिन अभी तक घोटाले की जड़ का पता नहीं चल पाया है। सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार, परियोजना का काम पूरा नहीं हुआ और 70 प्रतिशत क्षेत्र में खेल सुविधाओं का विकास नहीं किया गया। बचे 30 प्रतिशत पर बिल्डरों ने अवैध रूप से इमारतें खड़ी कर दीं। यहां तक कि खेल सुविधाओं के लिए आरक्षित भूमि पर भी अतिक्रमण किया गया।
गलत नक्शे किए पास
परियोजना को 72 बिल्डरों को बेचा गया, जिन्होंने मानकों की अनदेखी करते हुए आवासीय इमारतें बनाईं। कुछ स्थलों पर खेल सुविधाओं के लिए निर्धारित 70 प्रतिशत क्षेत्र भी कम हो गया है। 28 प्रतिशत क्षेत्र पर हाईराइज इमारतें और दो प्रतिशत पर वाणिज्यिक इमारतें निर्धारित सीमा से अधिक बनाई गई हैं। इसके अलावा परियोजना के कुछ हिस्सों के गलत नक्शे पास किए गए, जिससे परियोजना की मूल अवधारणा को नुकसान पहुंचा है। बिल्डरों ने खेल सुविधाओं की अनदेखी करते हुए केवल इमारतों के निर्माण पर ध्यान दिया।
