मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए लाडली बहना योजना की हितग्राही बहनों को अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना से जोड़ने का फैसला किया है। इससे लाखों महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा।
महिलाओं के लिए बड़ी सौगात
बुधवार को मप्र विधानसभा 2025 में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट पेश किया, जिसमें महिलाओं के कल्याण के लिए 18 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि का प्रावधान किया गया है। यह राशि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनके सामाजिक सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने में खर्च की जाएगी।
बैगा-भारिया महिलाओं को पोषण सहायता
सरकार ने बैगा और भारिया जनजाति की महिलाओं के पोषण को ध्यान में रखते हुए 2.20 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 1500 रुपये की वित्तीय सहायता भेजने की घोषणा की है। यह राशि कुपोषण मुक्ति आहार अनुदान के तहत प्रदान की जाएगी, जिससे इन वर्गों की महिलाओं को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
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महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर जोर
मध्यप्रदेश सरकार लगातार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए नई योजनाएं ला रही है। लाड़ली बहना योजना से जुड़ी महिलाओं को अब सरकार की अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का भी लाभ मिलेगा। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाना है।
विधानसभा में बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना, छात्राओं को साइकिल वितरण और मुख्यमंत्री स्कूटी योजना समेत नारी शक्ति से जुड़ी कई योजनाओं के लिए 26,797 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। सरकार का कहना है कि इन योजनाओं के जरिए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनके आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।
बजट में श्रमिक महिलाओं को आर्थिक संबल देने के लिए मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना को आगे बढ़ाया गया है, जिससे गर्भवती श्रमिक महिलाओं को आर्थिक सहायता मिलेगी। वहीं, छात्राओं को शिक्षा के लिए प्रेरित करने और उनकी आवाजाही को सुगम बनाने के लिए साइकिल वितरण योजना को जारी रखा गया है। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही छात्राओं के लिए मुख्यमंत्री स्कूटी योजना को भी लागू किया गया है, जिससे उन्हें शिक्षा और रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकें।
आंगनबाड़ी सेवाओं को मजबूत करने के लिए 3,729 करोड़ रुपये
आंगनबाड़ी सेवाओं को मजबूत करने के लिए भी सरकार ने 3,729 करोड़ रुपये की राशि तय की है। इस फंड का उपयोग छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं और माताओं के पोषण और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा। साथ ही, महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत आने वाली कई योजनाओं को इस बजट से मजबूती मिलेगी।
पिछले साल के बजट में क्या खास था
पिछले साल सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई अहम योजनाएं शुरू की थीं, जिनमें लाड़ली बहना योजना और लाड़ली लक्ष्मी योजना को सबसे ज्यादा सराहा गया। पिछले साल के बजट की बात करें तो महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया गया था। लाड़ली बहना योजना ने कई बहनों को आर्थिक मजबूती दी, जिससे वे अपनी जरूरतें खुद पूरी करने में सक्षम हुईं।
वहीं, लाड़ली लक्ष्मी योजना से लाखों बालिकाओं को लाभ मिला और उनकी शिक्षा का मार्ग प्रशस्त हुआ। सरकार का दावा था कि इन योजनाओं के चलते प्रदेश में बाल विवाह की संख्या घटी और लिंगानुपात में सुधार हुआ। इसके अलावा, आदिवासी इलाकों में महिलाओं और बच्चों के लिए 217 आंगनबाड़ी भवन बनाने की योजना बनाई गई थी, जिसके लिए 150 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया था।
