मध्य प्रदेश सरकार ने आज वित्त वर्ष 2025 का बजट पेश किया, जिसमें कृषि और किसानों के लिए कई अहम घोषणाएं की गईं। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस बजट में किसानों को आर्थिक मदद, बीमा सुरक्षा और सौर ऊर्जा जैसी योजनाओं का लाभ मिलेगा।
श्रीअन्न उत्पादन को मिलेगा बढ़ावा
प्रदेश में श्रीअन्न (मोटे अनाज) के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए नई योजना लागू की गई है, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी और प्रदेश में पोषण सुरक्षा को मजबूती मिलेगी।
कृषि अनुसंधान को बढ़ावा, ग्वालियर कृषि विश्वविद्यालय को 40 करोड़
कृषि अनुसंधान और उन्नत तकनीकों के विकास को गति देने के लिए सरकार ने ग्वालियर कृषि विश्वविद्यालय के लिए 40 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया है।
सीएम किसान योजना के लिए 5220 करोड़ रुपये का प्रावधान
वहीं, राज्य सरकार ने किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए सीएम किसान योजना के तहत 5220 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जिससे लाखों किसानों को लाभ होगा।
फसल बीमा योजना के लिए 2000 करोड़ का बजट
फसल क्षति की भरपाई के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 2000 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है, जिससे प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई की जा सकेगी। वहीं किसानों को अतिरिक्त आय के साधन उपलब्ध कराने और उनके आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए 850 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
सौर ऊर्जा योजनाओं के लिए 447 करोड़ रुपये
किसानों को सौर ऊर्जा से लाभ दिलाने के लिए 447 करोड़ रुपये की मदद प्रस्तावित की गई है, जिससे उन्हें बिजली पर होने वाले खर्च में राहत मिलेगी और वे सौर ऊर्जा से अपनी जरूरतें पूरी कर सकेंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की बेहतरी के लिए निरंतर प्रयास कर रही है और यह बजट कृषि क्षेत्र को और अधिक सशक्त बनाएगा।
कृषि क्षेत्र में कैसा था 2024 का बजट?
पिछले बजट में किसानों को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई थीं। राज्य सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त गेहूं पर 125 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने की योजना बनाई थी, जिसके लिए 1,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत किसानों को सालाना 12,000 रुपये की सहायता देने की घोषणा की गई थी, जिससे करीब 82 लाख किसानों को फायदा हुआ। इसके अलावा, मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं को कृषक उत्पादक संगठनों और कृषि स्नातकों के माध्यम से संचालित करने का फैसला किया गया था, ताकि युवाओं को रोजगार भी मिल सके।
पशुपालन और गौसंवर्धन को लेकर क्या था बजट?
2024 के बजट में गौ-वंश संरक्षण के लिए बड़ी घोषणाएं की गई थीं। प्रदेश में संचालित 2,190 गौशालाओं में गोवंश के आहार के लिए दी जाने वाली राशि को दोगुना कर 40 रुपये प्रति दिन कर दिया गया था। इसके लिए बजट में 250 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। इसके अलावा, दुग्ध उत्पादकों के लिए “मुख्यमंत्री सहकारी दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना” भी शुरू की गई थी, जिसमें 150 करोड़ रुपये की राशि रखी गई थी। सरकार ने पिछले साल कृषि क्षेत्र में 23,000 करोड़ रुपये के फसल ऋण वितरण का लक्ष्य रखा था।
