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Noida News : समस्या को हल करने के लिए नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम. लगातार काम कर रहे हैं। इस सिलसिले में ग्रुप हाउसिंग परियोजना से जुड़े पांच और बिल्डरों ने प्राधिकरण के अधिकारियों को बकाया रकम जमा करने की सहमति दी है। इन प्रोजेक्ट में खरीदारों के फ्लैट की रजिस्ट्री का रास्ता खुल जाएगा। इससे पहले 13 परियोजना के बिल्डर या तो बकाया जमा कर चुके हैं या फिर सहमति दे चुके हैं।
अमिताभकांत कमेटी
यूपी कैबिनेट ने फ्लैट खरीदारों की सहूलियत के लिए अमिताभकांत कमेटी की सिफारिशों में कुछ संशोधन कर दिसंबर 2023 में इसको मंजूरी दे दी थी। इसके बाद 21 दिसंबर को सरकार ने शासनादेश जारी कर दिया था। शासनादेश की शर्तों का पालन कर सहमति देने के लिए नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी बिल्डरों के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं।
बिल्डरों का बकाया
इसी क्रम में पिछले महीने पांच परियोजना के बिल्डरों ने सहमति देते हुए कुल बकाये में से 25 प्रतिशत राशि प्राधिकरण में जमा करा दी थी। जीरो पीरियड का लाभ मिलने से चार परियोजना के बिल्डरों का बकाया शून्य हो गया था। इसके अलावा पांच बिल्डरों ने लिखित सहमति देते हुए जल्द 25 प्रतिशत राशि जमा कराने का आश्वासन दिया था। बकाया जमा करने वाले और जिनका बकाया शून्य हो गया, उन परियोजनाओं में करीब 650 फ्लैट की रजिस्ट्री हो जाएगी।
कमेटी की जरूरत क्यों पड़ी
नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी क्षेत्र में आने वाले दर्जनों बिल्डर्स के तमाम प्रोजेक्ट सालों से अटके पड़े हैं। किसी के पास फंड की कमी है तो किसी का प्राधिकरण पर बकाया है। इसके अलावा कई बिल्डर आपराधिक मुकदमों का सामना कर रहे हैं। कुछ प्रोजेक्ट कोर्ट-कचहरी के चक्कर में फंसे हैं।
