जगदलपुर । शासन को दिए अल्टीमेटम अनुसार *महंगाई भत्ता सहित चार सूत्रीय मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने 6 अगस्त मंगलवार को दोपहर राजधानी रायपुर में प्रदेश के प्रधान कार्यालय संचालनालय (इंद्रावती भवन) से सचिवालय (महानदी भवन) तक मशाल रैली निकालकर जंगी प्रदर्शन कर कर्मचारियों के अधिकारों के लिए अपनी मंशा जाहिर कर दी है।
इसके बाद द्वितीय चरण के आंदोलन में 20 से 30 अगस्त तक समस्त जनप्रतिनिधियों जिसमें माननीय मंत्री, सांसद ,विधायक को सरकार के खिलाफ ज्ञापन सौंपेंगे । आंदोलन के तीसरे चरण में 11 सितंबर को सभी जिला/ ब्लाक/ तहसील मुख्यालय में मशाल रैली निकालकर प्रदर्शन करेंगे। चौथे चरण में 27 सितंबर को छत्तीसगढ़ के समस्त 33 जिलों तथा 146 विकासखंडों के समस्त कर्मचारी और अधिकारी सामूहिक अवकाश लेकर धरना प्रदर्शन करेंगे।
विधानसभा चुनाव 2023 के पूर्व भाजपा के घोषणा पत्र मोदी की गारंटी जिसमें प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र के सामान देय तिथि से महंगाई भत्ता देने, पूर्ववर्ती सरकार के समय देय महंगाई भत्ता की बकाया एरियर्स राशि को जीपीएफ खाते में समायोजित करने, चार स्तरीय पदोन्नति वेतनमान देने व केंद्र के समान गृह भाड़ा भत्ता देने ,240 दिनों के स्थान पर 300 दिनों के अवकाश नगदीकरण का लाभ देने की मांगों को पूरा करने की बात कही गई थी । किंतु सरकार मोदी की गारंटी को अनदेखा कर रही है जिससे प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी ने आक्रोशित होकर आंदोलन का आज आगाज किया है।
मंत्रालय में हुई मशाल रैली के जंगी प्रदर्शन में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक श्री कमल वर्मा के नेतृत्व में बस्तर जिले से भी फेडरेशन के संभाग प्रभारी कैलाश चौहान, अध्यक्ष गजेंद्र श्रीवास्तव, जिला संयोजक आर डी तिवारी, प्रचार प्रचार मंत्री टार्जन गुप्ता सहित नारायण सिंह मौर्य, अखिलेश त्रिपाठी, शरद गौड़, दिनेश रायकवार, अजय श्रीवास्तव, मोतीलाल वर्मा, महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष श्रीमती आशा दान, सचिव श्रीमती नीलम मिश्रा, उपाध्यक्ष हेमलता नायक, पूर्णिमा देहारी ,पदमा नायडू, रेखा नाग तथा विकासखंड के भी पदाधिकारी उपस्थित रहे।
